पोखरा:   गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य बेद बहादुर गुरुङ (श्याम) ले गण्डकीमा तमु तथा मगर भाषालाई आयोगले सिफारिस भएपनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सांसद गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलको क्रममा बोल्दै सांसद गुरुङले तमु र मगर भाषालाई प्रशासनिक कामकाजको भाषा बनाउन माग गरे । 

‘रोस्टममा उभिदा कता कता डर लाग्छ । मेरो मनको कुरा तपाइहरु जसरी खररर खसकुरामा भन्न सक्दिन किनभने खसकुरा पोखरा झरेपछि मात्रै सिकेको हो, उनले भने, ‘त्यसकारण मैलेपनि यो रोस्टममा उभिएर मेरै मातृभाषामा मनको कुरा खररर भन्न पाउँछु कि भन्ने ठुलो रहर छ ।’

सांसद गुरुङले भाषा आयोगले मगर र गुरुङ भाषालाई गण्डकीमा सिफारिस गरेको भएपनि अझैसम्म कार्यान्वयन गर्न नसक्नु पिडादायी विषय बनेको धारणा राखे ।

‘संविधानले किटानी गरेको धारा ५१ र ३२ भित्र रहेको भाषिक अधिकार अहिलेसम्म प्रयोग गर्न पाएको छैन त्यसकारण गण्डकी सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा जुन भाषा गुरुङ र मगर भाषा आयोगले पनि सिफारिस गरेको छ । त्यसलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न भनेपनि यो नीति तथा कार्यक्रममा नदेख्दाखेरी अलि नरमाइलो लाग्यो । त्यसकारण यसलाई समावेश गर्न कुनै पुर्वाग्र नराखी राख्दा तपाइहरुलाई ऐतिहासिक जस मिल्नेछ भनेर अनुरोध गर्दछु ।’

उनले राजनीतिमा आउनुपूर्व आफु चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै चलचित्र विकासको निम्ति नीतिमा कार्यक्रम समावेश नभएको गुनासो गरे ।

‘गण्डकी प्रदेश विश्व चलचित्र जगतको लागि एउटा आकर्षणको केन्द्र हो । यहाँको भूगोल, संस्कृति आफैमा खुला स्टुडियो हो, उनले भने, ‘त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रममा चलचित्र छायांकनका लागि खुला स्टुडियोको निर्माणको कुराले पर्यटकीय राजधानीलाई सार्थकता बनाउन सक्छ ।’